ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਸੂਤਰਾਂ (ਸੋਰਸ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 19(1)(a) ਅਤੇ 22 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੇਯ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਗੌਰਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 15(2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਮ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੰਭ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਦਖਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।