ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਯਕੀਨੀ – ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਖੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਡ –ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅਪ ਕੈਂਪ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਖੁਦ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਚੈਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੈਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 70 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਜੀਕਲ ਚੈਕਅਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਣੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1800 ਡਿਪੂ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਡਿਪੂਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਅਨਾਜ ਖਾਣੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ-ਕਮ-ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨਜਦੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਮੇਲ dgrofrasr@gmail.com ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ, ਏ.ਐਫ.ਐਸ.ਓ. ਸ: ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਮਿਤ, ਉਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇੰਦੂ ਮੰਗੋਤਰਾ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।