ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ)
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋ 33 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 70 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਣੇ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਲੋ ਪੈ੍ਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋ਼ਸਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੈ੍ਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ 33 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ-ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਲਵੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ (ਸਾਲਸੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ‘ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 6000 ਤੋ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹ, ਦਾਜ-ਦਹੇਜ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ, ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
