ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2025
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਅਸਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 13 ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਿਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਵੇ ਕੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ), ਚੈਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਬਿਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਜਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਕੇਸ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਭੀਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਲਈ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
