ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ – ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵ ਪੁਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 08 ਮਾਰਚ 2026 (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਖ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ Arvind Kejriwal ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ Aam Aadmi Party ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1000 ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ Bhagwant Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਜਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਸ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਹਰ ਔਰਤ” ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ; ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
\ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸੁਚਿੰਤਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
