ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ :ਪਟੀਸ਼ਨਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 25% ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੇਅਸਰ।

ਉਕਤ ਦਾਅਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ 25% ਕੋਟੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ?

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੌਮੀਂ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ 2009 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੲ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਦਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇਕੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾ ਸਕੂਲ਼ਾ ਦੁਆਲੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਕੰਜਾਂ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੇਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਰਟੀਲ 21/ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।