ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ — ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 01 ਮਈ 2026 (ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ)
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 22–24 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਉਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ, 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ, ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। “ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ, ਰੰਗਦਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ–ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੈ, ਕੀ SGPC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਨਸ਼ੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ 1984 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। “ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ — ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਧੋਖੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਜ਼ਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।”
