ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਜੂਨ 2026 (ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ)
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਰੁਤਬੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਕਬੂਲਨਾਮਿਆਂ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਥਕ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਪੰਥਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
