ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ; ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ: ਸੰਜੀਵ ਪੁੰਜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 01 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ)
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮਾਂ—ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ—ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ, ਭਾਵ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਪੁੰਜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਪੁੰਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਆਮ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ’ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ, ਆਰ.ਐਨ.ਆਈ. ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਸੰਜੀਵ ਪੁੰਜ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਰ.ਐਨ.ਆਈ. (RNI) ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੀਲਡ ‘ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਰ.ਐਨ.ਆਈ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ—ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਾਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਯਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ (ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ) ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।
ਸੰਜੀਵ ਪੁੰਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ—ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ—ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਮਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
