ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ; ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ: ਸੰਜੀਵ ਪੁੰਜ

download (5)

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 01 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ)

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮਾਂ—ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ—ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ, ਭਾਵ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਪੁੰਜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਪੁੰਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਆਮ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ’ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ, ਆਰ.ਐਨ.ਆਈ. ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਸੰਜੀਵ ਪੁੰਜ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਰ.ਐਨ.ਆਈ. (RNI) ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੀਲਡ ‘ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਰ.ਐਨ.ਆਈ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ—ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਾਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਯਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ (ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ) ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।

ਸੰਜੀਵ ਪੁੰਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ—ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ—ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਮਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:

1. ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਤੇ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ: ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ‘ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਅਧਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਡੰਟਟੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ, ਆਰ.ਐਨ.ਆਈ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਰਾਹਤ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਮਾਨਭੱਤਾ ਤੇ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ: ਫੀਲਡ ‘ਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਨਭੱਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਕੋਟਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ: ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਜਰਨਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਪੁੰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

You may have missed